ਬਰਨਾਲਾ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਬਨ ਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੂਹਲਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ ਸੋਝੀ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 73-74 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ, ਸੀ-2+50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਗ਼ਰੀਬ -ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕਿਆਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ, ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ/ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਂ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾਂ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਬਨਾਉਣ, ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਭਰੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਝਾਕ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਹਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।